अनुसूचित जातींसाठी संविधानाने विहित केलेल्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण (Sub-classification) हा आज अनुसूचित जातींमधील सामाजिक संघर्षाचा केंद्रबिंदू बनला आहे. या संघर्षाचे मूळ आहे सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने १ ऑगस्ट २०२४ रोजी दिलेल्या पंजाब सरकार विरुद्ध दविंदर सिंग (State of Punjab v. Davinder Singh, 2024 INSC 562) या निकालात. सहा विरुद्ध एक अशा बहुमताने दिलेल्या या निकालाने राज्यांना अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरण करण्याचा अधिकार बहाल केला आणि २००४ मधील इ. व्ही. चिन्नया विरुद्ध आंध्र प्रदेश सरकार या पाच न्यायाधीशांच्या निकालाला उलथवून टाकले. वरकरणी हा निर्णय “सर्वाधिक वंचितांपर्यंत आरक्षणाचे लाभ पोहोचावेत” या उदात्त हेतूने प्रेरित वाटतो; परंतु त्याच्या तर्कशास्त्राची चिकित्सा केली असता तो आरक्षणविषयक न्यायशास्त्राचा (Reservation Jurisprudence) पाया असलेल्या सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वाला छेद देऊन, संविधानाच्या मूलभूत चौकटीला (Basic Structure) धक्का देणारा आहे, हे स्पष्ट होते.

आरक्षणविषयक न्यायशास्त्राचा विकास

भारतातील आरक्षणविषयक न्यायशास्त्राचा पहिला टप्पा म्हणजे श्रीमती चम्पकम दोराईराजन प्रकरण (१९५१). अनुसूचित व मागास जातींसाठी वैद्यकीय व अभियांत्रिकी महाविद्यालयांत जागा राखून ठेवणाऱ्या तत्कालीन मद्रास सरकारच्या “कम्युनल जी. ओ.”ला या प्रकरणात आव्हान देण्यात आले. संविधानातील अनुच्छेद १५(१), १६(४) व २९(२) यांचे शब्दश: अर्थनिर्णयन (Literal Interpretation) करून, केवळ जात-धर्माच्या आधारे प्रवेश ठरवणे हे समानतेच्या तत्त्वाचा भंग आहे, असे मानून सर्वोच्च न्यायालयाने ही तरतूद रद्द केली. या व्यक्तिकेंद्रित उदारमतवादी न्यायशास्त्राने (Liberal Individual Rights Jurisprudence) आरक्षणाची मूळ संकल्पनाच निष्प्रभ केली.

या निकालाला उत्तर म्हणून संसदेने १९५१ मध्ये पहिली घटनादुरुस्ती करून अनुच्छेद १५(४) समाविष्ट केला. यामुळे सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग तसेच अनुसूचित जाती-जमातींसाठी विशेष तरतुदी करण्याचा स्पष्ट घटनात्मक अधिकार राज्याला प्राप्त झाला. हे विधेयक कायदामंत्री या नात्याने स्वत: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मांडले होते. या दुरुस्तीचे समर्थन करताना ते म्हणाले होते —

“मागासवर्गीयांसाठी जी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे, ती काही जातींचा एक गट करून त्या गटासाठी करण्यात आली आहे. ज्यांना आरक्षित वर्गातून वगळण्यात आले आहे तोसुद्धा काही विशिष्ट जातींच्या लोकांचा गट आहे… संविधानातील नीतिनिर्देशक तत्त्वांपैकी अनुच्छेद ४६ नुसार अनुसूचित जाती-जमाती व दुर्बल घटकांचे कल्याण व उन्नती साधण्याचे बंधन केवळ सरकारवरच नव्हे, तर संसदेवरही आहे. ही जबाबदारी टाळता येणारी नाही.” (BAWS, Vol. 15, पृ. ३३४)

डॉ. आंबेडकरांच्या या भूमिकेतून एक मूलभूत तत्त्व स्पष्ट होते — आरक्षण हे कोणत्याही एका आर्थिकदृष्ट्या मागास व्यक्तीला दिलेले नसून, समान स्वरूपाच्या जातीय भेदभावाचे बळी ठरलेल्या जातसमूहाला (Group) दिलेले सामूहिक उपाय आहे. ही समूह-केंद्रित संकल्पनाच पुढील सर्व विश्लेषणाचा गाभा आहे.

सामाजिक न्याय विरुद्ध वितरणात्मक न्याय

आरक्षणाचा आधार सामाजिक न्यायाकडून (Social Justice) हळूहळू आर्थिक निकषाकडे सरकवण्यात अनेक निकालांची मालिका कारणीभूत ठरली.

एम. आर. बालाजी विरुद्ध म्हैसूर सरकार (१९६३) या प्रकरणात न्यायालयाने ठरवले की, जात हा आरक्षणाचा एकमेव किंवा प्रमुख निकष असू शकत नाही; त्यासोबत अनुच्छेद ३३५ अंतर्गत प्रशासकीय कार्यक्षमता व गुणवत्ताही विचारात घेतली पाहिजे.

याउलट केरळ सरकार विरुद्ध एन. एम. थॉमस (१९७५) या प्रकरणाने सामाजिक न्यायाची बाजू भक्कम केली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ‘गुणवत्ता’ (Merit) ही केवळ परीक्षेतील गुणांवरून ठरत नाही; शतकानुशतके शिक्षणापासून वंचित ठेवलेल्या घटकांना गुणनिकषात सवलत देणे म्हणजे कार्यक्षमता कमी करणे नव्हे, तर तो नुकसानभरपाईचा (Compensatory) व सामाजिक न्यायाचा भाग आहे. अनुच्छेद १६(१) मधील समानता व अनुच्छेद १६(४) मधील आरक्षण या परस्परविरोधी नसून, समानतेच्याच विस्तारित रूपाच्या (Facet of Equality) तरतुदी आहेत, हे थॉमस प्रकरणाने प्रस्थापित केले.

मात्र थॉमस प्रकरणाने रुजवलेले हे सामाजिक न्यायाचे तत्त्व पुढील तीन निकालांनी क्रमश: दुर्बल केले —

१) इंद्रा साहनी विरुद्ध भारत सरकार (१९९२): नऊ न्यायाधीशांच्या या ऐतिहासिक निकालात न्यायालयाने इतर मागासवर्गीयांमधील (OBC) ‘क्रिमी लेयर’ — म्हणजे सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या प्रगत घटक — यांना आरक्षणातून वगळण्याचे आदेश दिले. इथे एक महत्त्वाची वस्तुस्थिती नोंदवली पाहिजे — इंद्रा साहनी निकालाने ‘क्रिमी लेयर’चे तत्त्व केवळ OBC पुरतेच मर्यादित ठेवले आणि अनुसूचित जाती-जमातींना (SC/ST) त्यातून स्पष्टपणे वगळले. कारण जातीय अस्पृश्यतेवर आधारित मागासलेपण हे इतके सर्वव्यापी आहे की, त्याला व्यक्तिगत आर्थिक निकष लावता येत नाही. अनुसूचित जातीतील व्यक्ती आर्थिकदृष्ट्या कितीही संपन्न झाली, तरी तिचा सामाजिक दर्जा व अस्पृश्यतेचा कलंक बदलत नाही, ही ती वस्तुस्थिती होती.

२) एम. नागराज विरुद्ध भारत सरकार (२००६): पदोन्नतीतील आरक्षणासंदर्भात (अनुच्छेद १६(४-अ), ८५व्या घटनादुरुस्तीने समाविष्ट) या प्रकरणात न्यायालयाने राज्याला आरक्षण देण्यापूर्वी मागासलेपण, अपुरे प्रतिनिधित्व व प्रशासकीय कार्यक्षमता याबाबत संख्यात्मक आकडेवारी (Quantifiable Data) गोळा करण्याची अट घातली. यामुळे SC/ST साठीच्या आरक्षणालाही पहिल्यांदाच ‘सिद्ध करावे लागणारे’ स्वरूप प्राप्त झाले.

३) जर्नैल सिंग विरुद्ध लक्ष्मी नारायण गुप्ता (२०१८): हा निर्णायक वळणबिंदू ठरला. इंद्रा साहनीने SC/ST ला वगळलेले ‘क्रिमी लेयर’चे तत्त्व याच निकालाने प्रथमच अनुसूचित जाती व जमातींना लागू केले. पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या संदर्भात, SC/ST मधील “प्रगत” व्यक्तींनी खऱ्या वंचितांचे लाभ लाटू नयेत, असे न्यायालयाने म्हटले. अशा प्रकारे सामाजिक अस्पृश्यतेच्या जागी व्यक्तिगत आर्थिक स्थिती हा निकष अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात शिरला — जो डॉ. आंबेडकरांच्या समूह-केंद्रित संकल्पनेच्या नेमका विरुद्ध होता.

दविंदर सिंग निकाल : कोलांटउड्यांचे तर्कशास्त्र

२००४ मध्ये इ. व्ही. चिन्नया विरुद्ध आंध्र प्रदेश सरकार या प्रकरणात पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण घटनाबाह्य ठरवले होते. त्याची दोन प्रमुख कारणे होती — पहिले, अनुच्छेद ३४१ अन्वये राष्ट्रपतींनी अधिसूचित केलेली अनुसूचित जातींची यादी ही एकजिनसी (Homogeneous) व अविभाज्य वर्ग निर्माण करते; आणि दुसरे, या यादीत बदल करण्याचा — जात वगळण्याचा वा जोडण्याचा — अधिकार केवळ संसदेला आहे, राज्यांना नाही (अनुच्छेद ३४१(२)).

दविंदर सिंग प्रकरणात न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठाने हे प्रस्थापित तत्त्व उलथवताना अनेक तार्किक कोलांटउड्या मारल्या. न्यायालयाने असे मांडले की —

• अनुच्छेद ३४१ केवळ अनुसूचित जाती ओळखण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना देतो; तो यादीतील जाती एकजिनसी असल्याची कोणतीही कायदेशीर धारणा (Legal Fiction) निर्माण करत नाही.
• राज्यांना अनुच्छेद १५(४) व १६(४) अंतर्गत, यादीतील जातींमध्ये मागासलेपणाच्या वेगवेगळ्या पातळ्या ओळखून उपवर्गीकरण करण्याचा स्वतंत्र अधिकार आहे.
• मात्र असे उपवर्गीकरण वस्तुनिष्ठ व अनुभवजन्य आकडेवारीवर (Quantifiable and Empirical Data) आधारित असले पाहिजे आणि कोणत्याही एका उपगटाला १००% आरक्षण देता येणार नाही.

येथेच या निकालाची घटनात्मक विसंगती दडलेली आहे. अनुच्छेद १४ मधील समानतेचे तत्त्व “समान परिस्थितीतील व्यक्तींना समान वागणूक” इतक्यापुरते वापरून, न्यायालयाने अनुसूचित जातींमधील अंतर्गत विषमता (Inter-se Backwardness) हा उपवर्गीकरणाचा आधार बनवला. परंतु ज्या सामायिक अस्पृश्यतेच्या अनुभवामुळे या सर्व जातींना एका छत्राखाली आणण्यात आले, तो समान धागा या तर्कात पूर्णत: दुर्लक्षित राहतो.

‘क्रिमी लेयर’चे छुपे प्रवेशद्वार

या निकालातील सर्वाधिक धोकादायक व वादग्रस्त भाग म्हणजे ‘क्रिमी लेयर’ची मांडणी. हे लक्षात घेणे अत्यावश्यक आहे की, अनुसूचित जातींना ‘क्रिमी लेयर’ लागू करण्याचा मुद्दा या खटल्याच्या मूळ संदर्भात (Reference) नव्हताच. तरीही न्या. बी. आर. गवई यांनी आपल्या स्वतंत्र सहमतीच्या मतात (Concurring Opinion) SC/ST ला ‘क्रिमी लेयर’ लागू करणे हे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य असल्याचे नमूद केले, आणि सात पैकी न्या. विक्रम नाथ, न्या. पंकज मित्तल व न्या. एस. सी. शर्मा या तिघांनी त्याला दुजोरा दिला. म्हणजेच सात पैकी चार न्यायाधीशांनी, मूळ प्रश्न नसतानाही, अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात आर्थिक निकष घुसवण्याचे संकेत दिले.

हा भाग बहुमताचा बंधनकारक निवाडा (Ratio Decidendi) नसला, तरी तो भविष्यातील विधिमंडळ व न्यायालयीन कारवाईसाठी छुपे प्रवेशद्वार उघडतो. एकदा अनुसूचित जातींना ‘क्रिमी लेयर’ लागू झाले की, आरक्षणाचा आधार पूर्णत: आर्थिक होईल — आणि तिथेच डॉ. आंबेडकरांनी घालून दिलेली समूह-केंद्रित सामाजिक न्यायाची चौकट कोसळेल.

न्या. बेला त्रिवेदींचा एकाकी विरोध

या घटनापीठातील एकमेव विरोधी मत न्या. बेला एम. त्रिवेदी यांचे होते — आणि नेमके तेच घटनात्मक तत्त्वाशी सुसंगत ठरते. त्यांनी मांडले की, अनुच्छेद ३४१ अन्वये राष्ट्रपतींनी अधिसूचित केलेली यादी अंतिम (Final) असून, ती बदलण्याचा अधिकार केवळ संसदेला आहे; राज्यांना अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण करण्याची वैधानिक क्षमताच (Legislative Competence) नाही. उपजातींमध्ये विभागणी केल्यास हा वर्ग विखंडित होईल आणि पूर्वनिर्णयाच्या सिद्धांताचा (Doctrine of Precedent / Stare Decisis) भंग होईल. चिन्नया निकाल हाच योग्य कायदा असून तो कायम राहावा, अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी घेतली.

मूलभूत चौकटीची मोडतोड

संविधानाच्या सरनाम्यात (Preamble) “सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय” मिळवून देण्याचे उद्दिष्ट अंतर्भूत आहे — आणि त्यात सामाजिक न्याय हा प्रथम क्रमांकावर आहे. केशवानंद भारती (१९७३) निकालाने प्रस्थापित केलेल्या मूलभूत चौकटीच्या सिद्धांतानुसार (Basic Structure Doctrine), सरनाम्यात अंतर्भूत ही मूल्ये संविधानाच्या अभेद्य गाभ्याचा भाग आहेत.

दविंदर सिंग निकालाने आरक्षणाचा आधार सामाजिक न्यायाकडून (Social Justice) वितरणात्मक न्यायाकडे (Distributive Justice) — म्हणजे “आर्थिक स्थितीतील बदलानुसार लाभांचे पुनर्वाटप” — या दिशेने सरकवला. यामुळे —

• अनुसूचित जातींना एकत्र बांधणारा सामायिक अस्पृश्यतेचा ऐतिहासिक निकष गौण ठरतो;
• आरक्षण समूहाचा हक्क न राहता व्यक्तिगत आर्थिक पात्रतेची बाब बनते;
• आणि सर्वात महत्त्वाचे — अनुसूचित जातींचे राजकीय व सामाजिक ऐक्य विभाजित होऊन, “आरक्षणांतर्गत आरक्षण” या नावाखाली फोडा आणि राज्य करा या रणनीतीला घटनात्मक अधिष्ठान मिळते.

म्हणूनच आरक्षण उपवर्गीकरणाचे तत्त्व हे केवळ एका धोरणात्मक निर्णयापुरते मर्यादित नाही. ते संविधानाच्या सरनाम्याला, अनुच्छेद ४६ मधील राज्याच्या बंधनाला, आणि डॉ. आंबेडकरांनी घालून दिलेल्या समूह-केंद्रित सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वाला — म्हणजेच संविधानाच्या मूलभूत चौकटीलाच — छेद देणारे आहे.

(क्रमश:)

— सुनील खोबरागडे